राज्यपाल की नियुक्ति, मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उप मंत्रियों व महाधिवक्ता की नियुक्ति, राज्यपाल की तरफ से राष्ट्रपति को किये जाने वाला पत्राचार, उत्तर प्रदेश कार्य नियमावली 1975 की अधिसूचनाएं, सचिवालय अनुदेश संशोधन व व्याख्या, कार्य बंटवारा, नियमावली 1975 की अधिसूचनाएं, भारत सरकार के एलोकेशन आफ रूल्स आफ बिजनेस, अन्य राज्यों की कार्य नियमावली, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति आदि।
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अंतत:, बढ़ते जनअसंतोश और चौतरफा विरोध के चलते सरकार ने अपने फैसले में थोड़ा परिवर्तन करते हुए, 9 विषयों को पुन: कानून के दायरे में रख दिया जिसमें महाधिवक्ता की नियुक्ति, मंत्रियों, सांसदों के खिलाफ शिकायक की जांच, पद्म पुरस्कारों से जुड़ी सूचना, उप्र कार्य नियमावली 1975 की अधिसूचनाएं, साइफर कार्य, अन्य राज्यों के कार्य नियमावली से संबंधी कार्य, भारत सरकार के एलोकेसन ऑफ रूल्स ऑफ बिज़नेस, सचिवालय अनुदेश संशोधन एवं व्याख्या, उप्र कार्य (बंटवारा) नियमावली 1975 की अधिसूचनाएं जैसे मुद्दे शामिल है।
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